लीड –

जगभरातील देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढविण्याबरोबरच सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरण, मानवाधिकार या बाबींमध्ये सहकार्य सुलभ करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (UNEP) तंत्रज्ञान आणि आर्थिक मूल्यांकन मंचावर (TEAP) सध्या मी कार्यरत आहे. या संपूर्ण कारकीर्दीत माझा ग्लोबल टू लोकल असा प्रवास झाला आहे. मानवतेची सेवा करणार्या या संघटनेत सेवा करण्याचे भाग्य मला मिळाले, हे संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसेवा दिवसानिमित्त सांगताना मला आनंद होत आहे. 

ओझोन हा वायू पृथ्वीपासून दहा ते ३५ किलोमीटर अंतरावर ९० टक्के इतक्या प्रमाणात आहे. सूर्यप्रकाशामार्फत येणारे अतिनील हानिकारक किरणे हा वायू शोषून घेतो. औद्योगिकरणामुळे ९० च्या दशकात ओझेनच्या थरात घट झाल्याचे दिसून आले. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या नेतृत्वात ओझोन थराच्या संरक्षणासाठी कॅनडाच्या मॉन्ट्रिएल शहरात १६ सप्टेंबर १९८७ साली जगभरातील प्रतिनिधींनी एका आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षर्या केल्या. या करारात ओझोनचा थर घटविण्यास कारणीभूत ठरणारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उत्सर्जनावर निर्बंध घालण्याचे सर्व देशांनी मान्य केले आहे. त्याची अंमलबजावणी केल्यामुळे वर्ष २००० पासून दर दशकात तीन टक्के ओझोरच्या थरात सुधारणा झाली. 

 संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (UNEP) पॅरिसमधील कार्यालयात १९९२ रोजी माझ्या दोन सहकार्यांसोबत मी ओझोन कृती कार्यक्रम सुरू केला होता. मॉन्ट्रिएल कराराचे पालन करण्यासाठी १४६ विकसनशील देशांना सहाय्य करण्याची जबाबदारी आमच्या खांद्यावर आली. २०१२ पर्यंत संयुक्त राष्ट्रांचा आतापर्यंतचा सर्वात सशस्वी एकमेव कार्यक्रम म्हणून मॉन्ट्रिएल करार ओळखला जाऊ लागला होता. माझ्या ओझोन कृती कार्यक्रमात ३५ देशांमधील महिला-पुरुष अशा एकूण ५० सहकार्यांचा समावेश होता. पॅरिस, बँकॉक, बहारिन, पनामा सिटी आणि नैरोबी या पाच शहरातून या कामाचा गाडा हाकला जात होता. 

  क्लोरोफोरोकार्बनसारखी घातक रसायने वातावरणाच्या स्थितांबर (Stratospere) थरात  पोहचतात. या रसायनांमुळे ओझोन वायूवर विपरित परिणाम होतो. स्थितांबर थरातील ओझोन वायूचा थर पुन्हा स्थिरावत असल्याने मॉन्ट्रिएल कराराचा उद्देश साध्य होत आहे. ओझोनच्या थराचे संरक्षण करून भविष्यातील संकटांपासून माणसांचे रक्षण करण्यासारखी दुसरी समाधानकारक गोष्ट नाही. माझ्यामुळेच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था, देश आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शास्त्रज्ञांच्या सामुहिक, एकत्रित आणि सर्वसमावेशक प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे. मानवनिर्मित रसायनांचा वातावरणावर विपरित परिणाम झाला आहे.

या काळात मॉन्ट्रिएल कराराची अंमलबजावणी करताना या संबंधित गोष्टींचा मला जवळून अनुभव घेता आला. विकसनशील देशांची क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न करणार्या पथकाचे नेतृत्व करताना मला अनेक चांगल्या गोष्टी शिकता आल्या. औद्योगिक क्रांती सुरू झाल्याच्या गेल्या तीन दशकात आपण यातून काही बोध घेतला का? सध्या तरी तसे दिसत नाहीये. माणसाचे जीवन सुलभ करण्यासाठी जगभरातील देशांनी चांगली योजना आखायला हवी होती. परंतु दुर्दैवाने जगच एका धोक्याच्या पातळीवर आल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पर्यावरणाच्या क्षेत्रात अनेक शास्त्रज्ञांनी कामे केली आहेत. त्यापैकी तिघांच्या कामांवर नोबेल पुरस्काराने मोहोर उमटवलेली आहे. त्यापैकी पहिले म्हणजे पॉल. जे. क्रटझन. त्यांचे नुकतेच २८ जानेवारी २०२१ रोजी निधन झाले. दुसरे मारियो जे. मोलिना हे ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी अनंतात विलीन झाले. तिसरे एफ. शेरवूड रोव्हलंड यांचे सर्वात आधी म्हणजेच १० मार्च २०१२ मध्ये निधन झाले. सध्याच्या कोरोना महामारीसारख्या संकटाबद्दल या तिघांनी खूप आधीच इशारा देऊन मानवतेची सेवा केली आहे.  

युनेपनंतर आता तेर पॉलिसी सेंटर

युनेपची जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडल्यानंतर आता मी TERRE Policy Centre या प्रकल्पाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. सध्या मी शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठ परिसरातील तरुणांना शास्वत विकास ध्येयाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करणार्या पथकाचे नेतृत्व करत आहे. (terrepolicycentre.com)  त्यालाच स्मार्ट कॅम्पस क्लाउड नेटवर्क (sccnhub.com) असे नाव देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात ३५० नोंदणीकृत शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरातून झाली आहे. हा प्रकल्प शास्वत विकासाच्या १७ ध्येयांकडे जाणारा असेल. या ध्येयांपैकी एक ध्येय म्हणजे कल्याण आणि आरोग्य (Well Being and Health). सध्याच्या महामारीच्या परिस्थितीत हे ध्येय खूप महत्त्वाचे आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. 

का साजरा करतात लोकसेवा दिन?

२० डिसेंबर २००२ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत २३ जून हा लोकसेवा दिवस साजरा करण्याचा ठराव ५७/२७७ अशा फरकाने संमत करण्यात आला होता. हा दिवस जगभरात ओळखला जावा यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी २००३ मध्ये संयुक्त राष्ट्र लोकसेवा पुरस्कार (UNPSA) जाहीर केला होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये त्याचा आढावा घेण्यात आला. २०३० पर्यंत शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्याच्या दृष्टीने पुरस्कार देण्याचे ठरविण्यात आले. जगभरात परिणामकारक आणि जबाबदारीने काम करण्याच्या दृष्टीने प्रोत्साहन देण्यासाठी नावीन्यपूर्ण आणि उत्कृष्ट काम करणार्या सार्वजनिक प्रशासनांचा हा पुरस्कार देऊन गौरव केला जाणार आहे.

लोकसेवा दिनाची थिम

जगभरातील विकास प्रक्रियेत सामान्य लोकांचा सहभाग वाढविणे तसेच त्यांचे योगदान अधोरेखित करणे हाच २३ जूनला लोकसेवा दिन साजरा करण्याचा उद्देश आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांमधील कर्मचार्यांची त्यांच्या कामांप्रति निष्ठा, सेवाभाव ओळखणे आणि जास्तीत जास्त तरुणांना प्रोत्साहित करण्याचा नेमका उद्देशही साधला जात आहे. भविष्यातील नावीन्यपूर्ण लोकसेवा ः शास्वत विकासाच्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी नव्या युगातील नवीन सरकारी योजना (Innovating the Future Public Service: New Government Models for a New Era to Reach the SDGs) अशी यंदाच्या लोकसेवा दिनाची संयुक्त राष्ट्रांची थिम आहे.