इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) सहाव्या ‘ॲसेसमेंट रिर्पोर्ट’चा (AR6) पहिला भाग गेल्या महिन्यामध्ये प्रसिद्ध झाला. या अहवालामध्ये ‘गूड न्यूज’ म्हणावे असे खरेतर काहीच नाही. उलट धोक्याच्याच सूचना अधिक आहेत. हा अहवाल नेमके काय सांगतो याविषयी…
डिसेंबर २०१५मध्ये पॅरिस हवामान करारामध्ये जागतिक तापमानवाढ रोखण्याची दोन लक्ष्य निश्चित करण्यात आली होती. एक होते १.५ अंश सेल्सिअसचे आणि दुसरे २ अंश सेल्सिअसचे. मोठ्या देशांना २ अंशांचे लक्ष्य गाठणे सोईस्कर वाटले. मात्र, छोट्या छोट्या बेटसमूहांच्या देशांना मात्र हे पटले नाही. कारण जागतिक तापमान १.५ अंशांच्या पार गेले, तर हे देश पाण्याखाली जातील असे आयपीसीसीच्याच चौथ्या आणि पाचव्या अहवालामध्ये म्हटले आहे. म्हणून मग ही दोन लक्ष्य ठरविण्यात आली. पण सद्यःस्थिती पाहता हे १.५ अंशाचे लक्ष्य आपण येत्या नऊ-दहा वर्षांतच ओलांडू की काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. आयपीसीसीचा नवीन अहवालही तेच सांगतोय.
इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजचा (आयपीसीसी) नवीन अहवाल सहा वर्षांनंतर प्रसिद्ध झाला आहे. आत्ता प्रसिद्ध झालेला अहवाल हा संपूर्ण अहवालाचा पहिला भाग आहे. मानवी कृती आणि हस्तक्षेप यांमुळे पृथ्वीवरील वातावरण, जमीन आणि समुद्र या तिन्ही ठिकाणी तापमानवाढ होते आहे हे अगदी स्पष्ट दिसते आहे. मानवामुळे होत असलेल्या हवामान बदलांमुळे जगातल्या प्रत्येक खंडामध्ये तीव्र हवामानाच्या घटना वाढत आहेत. म्हणजेच, उष्णतेच्या लाटा, अतिवृष्टी, दुष्काळ, चक्रीवादळे यांसारख्या घटना वाढल्या आहेत आणि पुढे वाढत जाण्याची शक्यता आहे. अहवाल काय सांगतो?
मानवी कृतींमुळे १७५०पासूनच हरित वायू वातावरणात सोडले जात आहेत. आयपीसीसीच्या पाचव्या अॅसेसमेंट रिपोर्टनुसार २०११पासून कार्बन डायऑक्साईड बरोबरच मिथेन आणि नायट्रस ऑक्साईड या वायूंचेदेखील प्रमाण वाढले आहे. २०१९ साली हवेमध्ये सरासरी ४१० पीपीबी (पार्ट्स पर बिलियन) कार्बन डायऑक्साईड, १८६६ पीपीबी मिथेन आणि ३३२ पीपीबी नायट्रस ऑक्साईडची नोंद झालेली आहे. परिणामी, तापमान वाढते आहे. गेल्या चार दशकांमध्ये प्रत्येक दशक, आधीच्या दशकापेक्षा उबदार दशक म्हणून नोंदवले जात आहे. एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दोन दशकांमध्ये, म्हणजेच २००१ ते २०२० या काळात, जागतिक सरासरी पृष्ठीय तापमान (Global Surface Temperature) सरासरीच्या ०.९९ अंश सेल्सिअस अधिक होते. तर, २०११ ते २०२० या काळात तापमान १.०९ अंश सेल्सिअसने जास्त होते. १९७९पासून उष्णकटिबंधीय भागातील तापमानवाढीसाठी हरित वायूच ‘मेन ड्रायव्हर’ असल्याची खूप दाट शक्यता असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मेन ड्रायव्हर याचा अर्थ तो घटक बदलांसाठी ५० टक्क्यांहून अधिक कारणीभूत असतो.
जमिनीवरील जागतिक सरासरी पर्जन्यमानात १९५०पासून बदल होण्यास सुरुवात झाली आहे, आणि १९८०पासून पर्जन्यवाढीचे प्रमाण वेगाने वाढू लागले. पृष्ठभागाजवळील समुद्रांच्या पाण्यातील क्षारतेच्या प्रमाणात विसाव्या दशकाच्या मध्यापासून बदल होऊ लागले आहेत. या बदलांना मानवी हस्तक्षेपच कारणीभूत असल्याची दाट शक्यता अहवालामध्ये वर्तविण्यात आली आहे. दोन्ही गोलार्धांमध्ये १९८०च्या दशकापासून ‘मिड लॅटिट्यूड’ येणारी चक्रीवादळे दोन्ही ध्रुवांच्या दिशेने सरकू लागली आहेत.
जागतिक पातळीवर १९९०च्या दशकापासून हिमनद्या वितळू लागल्या आहेत. तर, १९७९ ते १९८८ आणि २०१० ते २०१९ या कालावधीत आर्क्टिकमधील सागरी हिमावरणही कमी झाले आहे. या दोन्ही घटनांसाठी मानवी हस्तक्षेप प्रमुख ‘ड्रायव्हर’ आहे. उत्तर गोलार्धात वसंत ऋतूतील हिमावरण कमी होण्यासदेखील मानवी हस्तक्षेपच कारणीभूत आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या दोन दशकांमध्ये ग्रीनलँड हिमावरणसुद्धा मानवामुळेच कमी झाले आहे. त्याचवेळी अन्टार्क्टिक हिमावरण कमी होण्याबाबत मात्र फारशी स्पष्टता नाही.
अप्पर ओशन, म्हणजेच समुद्राच्या पृष्ठभागापासून साधारण ७०० मीटर खोलीपर्यंत असलेल्या पाण्याचे तापमानही वाढते आहे. कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनामुळे सागरी पाण्याचे आम्लीकरण होत आहे. तसेच विसाव्या शतकाच्या मध्यापासून अनेक भागातील वरच्या समुद्रामधील ऑक्सिजनची पातळी खालावली आहे. १९०१ ते २०१८ या कालावधीत जागतिक सरासरी समुद्र पातळी ०.२० मीटर वाढली आहे. त्यातील सर्वाधिक, म्हणजे ३.७ मिलिमीटर २००६ ते २०१८ या काळात वाढली आहे. यासाठीसुद्धा मानवी हस्तक्षेपच कारणीभूत आहे.
सध्या दिसत असलेल्या हवामान बदलांना कारणीभूत असलेल्या गोष्टी अनेक वर्षांपासून घडत असल्या, तरी गेल्या एक-दोन दशकांमध्ये त्यांचा वेग वाढला आहे. त्यांचा परिणामही पुढची शेकडो वर्षे जाणवणार आहे. आत्ता घडत असलेल्या घटना शेकडो-हजारो वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच पाहिल्या जात असल्यामुळे त्यांना अभूतपूर्व म्हटले गेले आहे. गेल्या वीस लाख वर्षांमध्ये वातावरणातील सर्वाधिक कार्बन डायऑक्साईड २०१९मध्ये नोंदवला गेला आहे. त्याचप्रमाणे मिथेन आणि नायट्रोजन ऑक्साईड गेल्या आठ हजार वर्षांमधला सर्वाधिक होता. १९७०पासून जागतिक भूपृष्ठीय तापमानवाढ अधिक वेगाने होऊ लागली आहे. याआधी साधारण ६,५०० वर्षांपूर्वी कधीतरी पृथ्वीवर बहुशतकी सर्वाधिक उबदार कालखंड होऊन गेला होता. पण आत्ताच संपलेले २०११ ते २०२० हे दशक त्याहीपेक्षा ‘उबदार’ दशक ठरले आहे. याच दशकामध्ये आर्क्टिकचे वार्षिक सरासरी हिमावरण १८५०नंतर पहिल्यांदाच सर्वाधिक कमी हिमावरण होते. साधारण १९५०पासून जगात सगळीकडे हिमनद्या आक्रसू लागल्या आहेत. किमान दोन हजार वर्षांमध्ये हे पाहायला मिळाले नव्हते. गेल्या तीन हजार वर्षांमध्ये ज्या वेगाने समुद्रपातळी वाढली नसेल, तेवढ्या वेगाने १९००पासून समुद्रपातळी वाढते आहे. शतकभरात जागतिक समुद्र अधिक वेगाने उष्ण झाले आहेत.
१९५०च्या दशकापासून जागतिक पातळीवर उच्च तापमान आणि उष्णतेच्या लाटा यांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढली आहे. तर, दुसरीकडे न्यूनतम तापमान आणि थंडीच्या लाटा यांची वारंवारता आणि तीव्रता कमी झाली आहे. या बदलांसाठीदेखील मानवी कृतीच प्रमुख ‘ड्रायव्हर’ आहेत. मानवाचा हवामानसंस्थेवर प्रभाव पडत नसता, तर गेल्या दशकभरात नोंदवलेल्या उच्च तापमानाच्या घटना घडल्याच नसत्या, असे अहवालामध्ये म्हटले आहे. सागरी उष्णतेच्या लाटासुद्धा १९८०नंतर दुपटीने वाढल्या आहेत. तसेच १९५०च्या दशकापासूनच अतिवृष्टीच्या घटनांचीही तीव्रता आणि वारंवारता वाढली आहे. बऱ्याच ठिकाणी कृषी आणि पर्यावरणीय दुष्काळांमध्येही वाढ झाली आहे. गेल्या चार दशकांमध्ये उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळांची संख्या वाढली आहे. आत्ता येणाऱ्या चक्रीवादळांबरोबर येणाऱ्या पावसाचे प्रमाण वाढले आहे, हे अभ्यासाअंती दिसून येते. मात्र, पूर्वीच्या वादळांविषयी मर्यादित माहिती उपलब्ध असल्यामुळे भूतकाळातील चक्रीवादळांचा कल सांगणे कठीण आहे. हवामानाच्या एकत्रित तीव्र घटनांचे प्रमाण जगभरात सगळीकडेच वाढले आहे. उदाहरणार्थ, चक्रीवादळ व अतिवृष्टी आणि त्यामुळे आलेले पूर. मानवाने उत्सर्जित केलेल्या हरित वायूंमुळे किरणोत्सर्ग वाढून तापमानवाढ झाली आहे. वातावरणातील एरोसोलमुळे तापमानवाढ किंचित रोखली गेली असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
भविष्यात काय? भविष्यातील हवामानाची परिस्थिती काय असेल याचा अंदाज वर्तविण्यासाठी अहवालामध्ये विविध संभाव्यता मांडल्या आहेत. जग कार्बन उत्सर्जन किती प्रमाणात कमी करू शकते, यावर या संभाव्यता आखल्या आहेत. या संभाव्यता पुढीलप्रमाणे – १) २१०० आणि २०५०पर्यंत अति आणि अतिउच्च प्रमाणात अनुक्रमे हरित वायू आणि कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन दुप्पट झाले तर, २) शतकाच्या मध्यापर्यंत हरित वायूंचे उत्सर्जन निम्मे झाले आणि कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन आहे तसेच राहिले तर, ३) हरित वायू आणि कार्बन डायऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी होत होत २०५०पर्यंत ‘नेट झीरो’ झाले तर, ४) नेट झीरो कार्बन उत्सर्जनाच्या विविध पातळ्या. या सर्वच संभाव्यतांमधून असे दिसते, की नजीकच्या काळात, म्हणजेच २०२१ ते २०४० या कालावधीत पॅरिस करारामध्ये ठरवलेला जागतिक सरासरी तापमानाचा १.५ अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडण्याच्या मार्गावर आपण आहोत.
जागतिक तापमान जसजसे वाढत जाईल, तसतशा हवामानाच्या तीव्र घटनांमध्ये वाढ होत जाणार आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक पर्जन्यमान आणि जलचक्र यांमध्येही बदल होत जाणार आहेत. दक्षिण व आग्नेय आशिया, पूर्व आशिया आणि पश्चिम आफ्रिका येथे मॉन्सूनचे प्रमाण वाढणार आहे. उत्तर आणि दक्षिण अमेरिकेमध्ये मॉन्सून कमी होऊ शकेल. विषुववृत्ताकडून आपण जसजसे ध्रुवांकडे जाऊ, तसतसे पर्जन्यमान वाढत जाईल. त्याप्रमाणे विषुववृत्तीय प्रशांत महासागर आणि मॉन्सूनच्या काही भागांमध्येदेखील पाऊस वाढेल. त्याचवेळी सबट्रॉपिकल आणि काही उष्णकटिबंधीय भागांमधील पर्जन्यमान कमी होईल. यामुळे पूर आणि दुष्काळांचे प्रमाण वाढेल. तसेच एकविसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात एल-निनो सदर्न ऑसिलेशनचाही प्रभाव राहील.
भारताचे काय?
जी परिस्थिती जगाची, तीच भारताची. भारतामध्येही अतिवृष्टी आणि त्यामुळे येणारे पूर, त्याचप्रमाणे उष्णतेच्या लाटा आणि दुष्काळांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. समुद्राची पातळी वाढत असल्यामुळे भारताच्या किनारपट्टीवरील काही शहरांना धोका आहे. अमेरिकेच्या नासा संस्थेने आयपीसीसी अहवालाच्या आधारे केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, या शतकाच्या अखेरीपर्यंत भारतातील १२ शहरे पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होऊ शकते.
दुसरीकडे हिमालयातील हिमनद्या वितळू लागल्या आहेत. त्यामुळे तिथून उगम पावणाऱ्या गंगा, यमुनेसारख्या नद्यांची पाणीपातळी वाढेल. पाणीपातळी वाढल्याने सुरुवातीला तात्पुरत्या पुरांना सामोरे जावे लागेल, पण हिमनद्या पूर्णपणे वितळल्या तर मात्र नंतर नद्या कोरड्या पडतील, कारण नद्यांना पाणीच येणार नाही. आयपीसीसीच्या आधीच्या अहवालांमध्ये दक्षिण आशियाविषयी फारशी नेमकी माहिती नसायची. पूर्वी पाश्चिमात्य देशांमध्येच ‘वेदर मॉडेलिंग’ केले जात असे आणि त्यानुसार अंदाज बांधले जात. आता भारतामध्येही ‘वेदर मॉडेलिंग’ विकसित झाले आहे. त्यामुळे नेमकी माहिती मिळवणे आणि परिणामांचे विश्लेषण करणे सोपे झाले आहे. चीन आणि अमेरिकेनंतर भारत हा जगातला तिसरा कार्बन उत्सर्जन करणारा देश आहे. त्यामुळे भारताने उत्सर्जन कमी करणे आणि अधिकाधिक ऊर्जा कार्यक्षम होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने अधिक संशोधन होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करावी लागेल.
हवामान बदल होतोय की नाही हा प्रश्नच आता उरला नाहीये, तो होतोच आहे. कार्बन उत्सर्जन म्हणावे तेवढे कमी होत नाहीये. पूर, भूस्खलन, दुष्काळ या गोष्टी आता थांबवता येणार नाहीयेत. त्यामुळे आता आपल्याला या परिस्थितीबरोबर जुळवूनच घ्यावे लागेल. आपण हवामान बदलांबरोबर राहू शकतो का याच्या शक्यता पडताळून पाहाव्या लागतील. हवामान बदल तर अस्तित्वात आहेच, पण त्यामुळे आता माणूस आणि सजीवसृष्टीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे हे निश्चित!
आयपीसीसी आणि एआरविषयी…
इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज, अर्थात आयपीसीसी ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) आणि जागतिक हवामान संघटना (डब्ल्यूएमओ) यांची संयुक्त संस्था आहे. सध्या १९५ देशांचे हजारांहून अधिक संशोधक येथे कार्यरत आहेत. येथे कोणतेही नवीन संशोधन केले जात नाही, तर जगभरात झालेले संशोधन आणि त्यावर प्रसिद्ध झालेले शोधनिबंध याच्या आधारे आयपीसीसी काम करते. अधिकृत शोधनिबंध, तज्ज्ञांचे संशोधन एकत्रित करून अहवाल तयार केला जातो. गेल्या महिन्यामध्ये प्रसिद्ध झालेला अहवाल हा पूर्ण अहवाल नाही तर त्याचा पहिला भाग आहे, ‘द फिजिकल सायन्स बेसिस’. पूर्ण अहवाल २०२२मध्ये प्रसिद्ध होईल. आत्ता प्रसिद्ध झालेला अहवाल हा ‘वर्किंग ग्रुप वन’चा अहवाल असून त्यामध्ये हवामान बदलाचे शास्त्र असते. या अहवालानंतर ‘वर्किंग ग्रुप टू’चा अहवाल येईल, ज्यामध्ये ‘इम्पॅक्ट असेसमेंट’, अर्थात परिणामांचे अवलोकन केले जाईल. तिसऱ्या आणि शेवटच्या भागामध्ये ‘रिस्पॉन्स स्ट्रॅटेजी’वर भाष्य केले जाईल.
सामान्य माणसाने हवामान बदल समजून घेणे खूप आवश्यक आहेत. वणवे, ढगफुटी या गोष्टी ठरावीक भागापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. अख्ख्या जगाला हा प्रश्न भेडसावतो आहे. तापमानाचे, पावसाचे नवीन विक्रम होतायत. त्यामुळे आता ही गोष्ट लोकांपर्यंत अशा पद्धतीने पोचायला हवी की लगेचच कृती होईल. काही सोप्या गोष्टी करायला काहीच हरकत नाही. ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवायला काय हरकत आहे? आता बदललेल्या हवामानाशी जुळवून घ्यावे लागेल. या क्षणी उत्सर्जन बंद केले, तरी आधीच सोडलेले वायू हवेत १०० वर्षे राहणार आहेत. माझ्या मते, आत्ता जग दोन समांतर साथींना सामोरे जात आहे. कोविड १९ आणि ‘क्लायमा ३०’. क्लायमा ३० म्हणजे, आत्ता कृती केली नाही तर २०३०मध्ये अतिशय गंभीर परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, कदाचित कोरोनापेक्षाही भयानक!- डॉ. राजेंद्र शेंडे, TERRE Policy Centerचे अध्यक्ष आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण विभागाचे माजी संचालक
Leave a Reply